महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिषद में उद्धव के नामांकन को रोका, सीएम ने पीएम मोदी को फोन किया

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने के बाद नॉन-कमिटेड दिखाई दिया, बाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की।

शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ठाकरे अपने नामांकन के आसपास खेली जा रही राजनीति पर नाखुशी जाहिर करते हैं।

राज्य मंत्रिमंडल ने ऊपरी सदन की दो रिक्त सीटों के लिए ठाकरे के नामांकन की सिफारिश की थी। 20 दिनों के बाद, राज्यपाल ने कैबिनेट की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की है। मंगलवार को एमवीए मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ठाकरे को नामित करने का आग्रह करने के लिए कोशियारी से मुलाकात की।

सेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ठाकरे ने मोदी से बातचीत करने का फैसला किया और कोषारी से संकेत मिलने के बाद सीधे उनसे बात की कि उनके नामांकन पर फैसला लेने से पहले वह केंद्र से सलाह लेंगे।

शिवसेना नेता ने कहा कि ठाकरे ने मोदी से अनुरोध किया कि वे कोविद -19 के प्रकोप के बीच में एक राजनीतिक झगड़े के रूप में हस्तक्षेप करें, महामारी को नियंत्रित करने के राज्य के प्रयासों को प्रभावित करेगा। महाराष्ट्र में सभी राज्यों में कोविद -19 मामलों की संख्या सबसे अधिक है।

“उद्धव जी ने पीएम के साथ राज्य में मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता पर चर्चा की। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि एक समय में एमएलसी के रूप में उनके नामांकन को लेकर चल रही राजनीति पर उन्होंने नाखुशी जताई।

ठाकरे के पास राज्य विधायिका के दोनों सदनों में से किसी एक के निर्वाचित होने की संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक महीने से भी कम समय बचा है, राज्यपाल द्वारा कथित देरी से सीएम और उनकी सरकार पर डामोक्स की लौकिक तलवार लटक गई है।

ठाकरे, जो विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, ने 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली।

यदि वह 27 मई तक विधायिका के लिए निर्वाचित नहीं होते हैं, तो वह पद खो सकते हैं। शिवसेना भी ठाकरे के नामांकन के आसपास मौजूदा अनिश्चितता से निपटने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रही है।